Reservation in Promotion: SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण कैसे मिले, इसका फैसला राज्य करें

Reservation in Promotion:  SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण कैसे मिले, इसका फैसला राज्य करें


Reservation in promotion for SC-ST: अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति  में आरक्षण (Reservation in promotion) देने के मामले पर Supreme court of lndia में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया। 


सर्वोच्च अदालत ने कहा, इस मामले में केंद्र या राज्य सरकारें ही फैसला करें। हम अपनी तरह से कोई पैमाना तय नहीं करेंगे। कोई भी निर्णय लेने से  पहले उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी आंकड़े जुटाना जरूरी है। यानी यथा स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 बिंदु निर्धारित जरूर किए हैं। अब अलग-अलग मामलों में इन बिंदुओं के आधार पर देखा जाएगा कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने क्या किया है। ऐसे मामलों की सुनवाई अब 24 फरवरी से होगी।


Reservation in promotion : 26 अक्टूबर को रखा था फैसला सुरक्षित

इससे पहले Supreme court of india ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच में तमाम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी। इस दौरान राज्य सरकारों की ओर से पक्ष रखा गया था जबकि केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलील के बाद फैसला 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने कहा- एम नागराज फैसले में नहीं कर सकते हैं बदलाव : 

जस्टिस एल नागेश्वर राव (Justice L Nageswara Rao), जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) और जस्टिस बी आर गवई (Justice B R Gavai) की पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि वे एम नागराज (M Nagaraj) केस में संविधान बेंच के फैसले में बदलाव नहीं कर सकते।


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